PM Kisan Yojana 2026 की नई किस्त को लेकर किसानों में उत्साह बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष की पहली किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी बीच कृषि मंत्रालय की ओर से एक अहम अपडेट सामने आया है।
मंत्रालय का कहना है कि 2026 की किस्त जारी करने से पहले देशभर के किसानों का रिकॉर्ड एक बार फिर से जांचा जा रहा है ताकि गलत लाभार्थियों को हटाया जा सके और सही किसानों तक ही आर्थिक सहायता पहुँचे।
Pm Kisan 2026 Latest News
मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि कई राज्यों में अब भी हजारों किसानों के दस्तावेज़ अधूरे हैं जिनकी वजह से उनका नाम लाभार्थी सूची में अटका हुआ है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि दिसंबर तक सभी किसानों का डाटा सुधार कर केंद्र को भेज दिया जाए।
इस बार रिकॉर्ड की जांच पिछले सालों से ज्यादा सख्ती के साथ की जा रही है। जिन किसानों के दस्तावेज़ अधूरे पाए जाएंगे उन्हें पीएम किसान की आर्थिक सहायता की ₹2000 भुगतान नहीं मिलेगा
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पीएम किसानों को मिला नोटिस
राज्यों के कृषि विभाग ने भी ग्राम पंचायतों और CSC केंद्रों को निर्देश भेजना शुरू कर दिया है। कई जिलों में किसानों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि जिन लोगों की भूमि सीडिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वे तुरंत अपने दस्तावेज़ अपडेट करवाएं।
भूमि रिकॉर्ड और आधार विवरण में गड़बड़ी होने पर किसान का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए किसानों को यह प्रक्रिया जल्द पूरा करने की सलाह दी जा रही है।
पीएम किसान 22वीं किस्त कब आएगी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2026 ( Pm Kisan 22th Instalment ) की पहली किस्त फरवरी या मार्च महीने में जारी हो सकती है हालांकि आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है लेकिन विभाग ने किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पीएम मोदी ने नवम्बर 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की आर्थिक सहायता के रूप में भेज गए है लेकिन 2026 की किस्त जारी करने से पहले राज्यों से संशोधित लाभार्थी सूची मांगी गई है सूची तैयार होते ही किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।
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किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल
किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार किसे भुगतान मिलेगा और किसका नाम कट सकता है। अधिकारियों के अनुसार जिन किसानों ने पिछले वर्ष ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक वेरिफिकेशन पूरा कर लिया था उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिन पीएम किसान लाभार्थी के दस्तावेज़ अधूरे हैं उनकी किस्त अटक सकती है।